कलेक्टर ने दिए निर्देश: एग्रीस्टेक और पीएम किसान योजना के क्रियान्वयन में लाएं तेजी

बलरामपुर। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर राजेंद्र कटरा की अध्यक्षता में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण, राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की तहसील वार स्थिति तथा जिले में एग्रीस्टैक और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के पंजीयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, चेतन बोरघरिया, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एंव कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

लंबित आवेदनों की संख्यात्मक जानकारी लेते हुए शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए

कलेक्टर कटारा ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और आय-जाति प्रमाण पत्र जैसे आम जनता से जुड़े प्रकरणों के निराकरण की जानकरी ली। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर पारदर्शिता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को कार्यालयों में बार-बार आने की आवश्यकता न हो।

कलेक्टर ने राजस्व पखवाड़ा की तहसीलवार समीक्षा करते हुए प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक तहसील में लंबित आवेदनों की संख्यात्मक जानकारी लेते हुए शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग अंतर्गत कलेक्टर ने एग्रीस्टैक एवं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं के माध्यम से किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दें। किसानों को अवगत कराएं कि यदि उनका एग्रीस्टैक में पंजीयन नहीं हुआ, तो भविष्य में कृषि विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कलेक्टर कटारा ने कहा कि किसानों को बताएं कि एग्रीस्टैक के तहत किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और प्रत्येक किसान को आधार कार्ड की तर्ज पर एक यूनिक फार्मर आईडी दी जा रही है। इस आईडी में किसान की पहचान, भूमि का रिकॉर्ड, फसल की जानकारी और बैंक खाते का विवरण लिंक होता है। इससे किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, खाद-बीज सब्सिडी और समर्थन मूल्य पर धान बेचने जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर सभी पात्र किसानों का पंजीयन प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।