रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के भूमिहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाएं ग्रामीण परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
प्रदेशभर में हजारों भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वार्षिक आर्थिक सहायता से दैनिक जरूरतों की पूर्ति में सहयोग मिल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का आवास और महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता से परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।
सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के ग्राम उदयपुर निवासी चंद्रभान इसका प्रेरक उदाहरण हैं। भूमिहीन होने के कारण उनका परिवार लंबे समय तक मजदूरी पर निर्भर रहा, लेकिन शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने से अब उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष मिलने वाली 10 हजार रुपये की सहायता राशि से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में बड़ी राहत मिलती है।
चंद्रभान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उन्हें पक्का आवास मिला है, जिससे उनका परिवार अब सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में रह रहा है। वहीं उनकी पत्नी को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता प्राप्त हो रही है, जिससे बच्चों की शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और दैनिक खर्चों को पूरा करने में सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के समन्वित लाभ से उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संबल और भविष्य के प्रति नया विश्वास मिला है।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाएं गरीब एवं भूमिहीन परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही हैं।
राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं प्रदेश के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं।
