नई दिल्ली। राजस्थान कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त (Deputy Election Commissioner) नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश और कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की मंजूरी के बाद उन्हें 8 अप्रैल 2030 तक के लिए इस पद पर तैनात किया गया है।
यह पद संजय कुमार की समयावधि से पहले हुई मूल कैडर में वापसी के बाद से खाली पड़ा था। संजय कुमार अगस्त 2024 से आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे और मतदाता सूची (Electoral Rolls) व आईटी (IT) प्रभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। देश में 24 जून 2025 को 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (SIR) शुरू करने वाले ईसीआई के आदेश पर भी उन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे।
प्रकाश राजपुरोहित की इस नई नियुक्ति के बाद निर्वाचन आयोग में प्रभागों के पुनर्गठन और कार्य आवंटन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर आईं आईटी प्रमुख डॉ. सीमा खन्ना की फाइलों की रूटिंग को लेकर उपजा प्रशासनिक विवाद है।
हाल ही में चुनाव आयुक्त एस.एस. संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर डॉ. सीमा खन्ना की फाइलों को उप चुनाव आयुक्त के माध्यम से न भेजे जाने पर आपत्ति जताई थी। सूत्रों के अनुसार, डॉ. खन्ना को लेवल-15 (अपर सचिव स्तर) में पदोन्नति मिलने के बाद वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने आंतरिक आदेश जारी किया था कि उनकी फाइलें सीधे चुनाव आयुक्तों को भेजी जाएं, क्योंकि संजय कुमार जॉइंट सेक्रेटरी (लेवल-14) स्तर के अधिकारी थे। हालांकि, इस आदेश के अमल में आने से पहले ही संजय कुमार की वापसी हो गई, जिसके बाद लिंक ऑफिसर होने के नाते फाइलें मनीष गर्ग के जरिए जाने लगीं।
अगले साल की शुरुआत में होने वाले कई राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले आयोग में हुआ यह नया प्रशासनिक बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए उप चुनाव आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित को आईटी और मतदाता सूची जैसे संवेदनशील विभागों का प्रभार सौंपा जाता है या नहीं, और क्या इससे दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा उठाई गई प्रशासनिक चिंताओं का समाधान निकल पाता है।
